नागरिकांना घरपट्टे देण्याचा शासन नियम असतांना नोटीसा कुणाच्या इशाराऱ्यावर : काँग्रेस
महसूल अतिक्रमाणात येणाऱ्या 1500 घरांना तातळीने घरपट्टे द्या! जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून मागणी
AMC24 News
मुख्य संपादक अरविंद चाहादे।
9405714165
घुग्घूस : शहरात तहसील कार्यलयाचा बेजबाबदारपणा व भोंगळपणा व धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे.
शहरातील जवळपास 1500 नागरिकांना तहसील कार्यलयाने नोटीस पाठवून सात दिवसात स्वतः हुन घर खाली करण्याचा अल्टीमेटम दिला व घर खाली न केल्यास घर जबरीने उठवीण्याची धमकी दिली हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याचा संतप्त प्रकार असून शासन नियम हा नागरिकांच्या बाजूने असतांना हा बोगसपना तातळीने थांबवून नागरिकांना कायमस्वरूपी घरपट्टे देण्याची मागणी काँग्रेस अध्यक्ष राजुरेड्डी व काँग्रेस नेते सैय्यद अनवर यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनातून दिलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने 17 नोव्हेंबर 2018, 26 फेब्रुवारी 2019 व 06 मार्च 2019 रोजी तीन स्पष्ट शासन नियम काढले आहेत या नियमानुसार जे नागरिक 01जानेवारी 2011 च्या पूर्वीपासून महसूलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधून राहतात अश्या घरांना नियमित करण्याचे व घरपट्टे देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी (CO )यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.असे असतांना घुग्घूस शहरातील अमराई, तिलक नगर, बँक ऑफ इंडिया मागील वस्ती, आंबेडकर नगर, शास्त्री नगर, शालिकराम नगर, शिव नगर, गोपाल नगर, अजगर नाला परिसर, येथील जवळपास 1500 ते 1800 नागरिकांच्या घरांना नोटीस देऊन मजूर, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, गोरगरीब व गेल्या चाळीस पन्नास वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांत दहशत पसरविण्याचा प्रकार
शासनाच्या वतीने करण्यात आला असून नागरिकांना दिलेल्या नोटीसात
शासन निर्णय व न्यायालयीन आदेशाचा उल्लेख केलेला आहे.
परंतु शासकीय आदेशाची एक ही प्रत जोडलेली नाही.
नागरिकांना दिलेले सर्व नोटीस व आदेश परत घेऊन शासन नियम व सर्वोच्च न्यायालयाचे 13 /11/2024 Writ Petition (Civil ) No. 295 of 2022 रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून तातळीने नागरिकांना घरपट्टे द्या अन्यथा काँग्रेस पक्ष या अन्याया विरोधात जन आंदोलन उभारणार आहे.याप्रसंगी शिष्टमंडळात काँग्रेस सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष रोशन दंतलवार, दिपक पेंदोर, सुनील पाटील व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते
