राजुरा तालुक्यातील ग्रामपंचायत चुनाळा येथील स.न. ३३६ या शासकीय जागेवरील १५.०० हे.आर. पैकी ८.०० हे.आर. क्षेत्रामध्ये तलाव खोदकाम उत्खननातील अनियमिततेबाबत – संबंधित M/s. GR Bamni Highway Plt. Ltd. कंपनीवर कार्यवाही करून शासन दंड वसूल करण्यात येणार
AMC24 News ️
मुख्य संपादक. अरविंद चाहादे घुग्घुस
9405714165
सदर अनुसरून नमूद करावयाचे आहे की, ग्रामपंचायत चुनाळा, ता. राजुरा, जि. चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्र. ३३६ मधील १५.०० हे.आर. पैकी ८.०० हे.आर. क्षेत्रामध्ये तलाव खोदकामासाठी उत्खनन करण्याची परवानगी प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई. चंद्रपूर यांना आपल्या माननीय कार्यालयाने दिनांक ०२/०५/२०२५ रोजी आदेश क्र. साशा/कार्या-११/जि.र./गौ.ख.टे./२०२५/४५१ अन्वये दिलेली आहे.
उक्त आदेश हा महाराष्ट्र शासन, मृद व जलसंधारण विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२२७/जल-१ दिनांक २९/११/२०१७ यानुसार देण्यात आलेला असून, त्यामध्ये तलाव खोदकामातून मिळणारी १,३९,२२२ ब्रास माती/मुरुम/दगड राष्ट्रीय महामार्ग ९३०-डी च्या कामासाठी उपलब्ध करून देणे, तसेच तलावातून पाणी साठा निर्माण होऊन सिंचन, मत्स्यपालन व भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळणे अपेक्षित होते.
तथापि, प्रत्यक्ष पाहणीअंती पुढील अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत –
1. परवानगीपेक्षा जास्त व नियमबाह्य उत्खनन झालेले असून, यामुळे तलावाची अपेक्षित जलसंचय क्षमता घटली आहे.
2. खोदकामामुळे पाणीसाठा वाढण्याऐवजी पाणीटंचाई व शेती सिंचनातील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
3. वाहतुकीदरम्यान ग्रामरस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असून, ग्रामस्थांच्या दैनंदिन हालचालींना गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत.
4. आपल्या आदेशातील अटींनुसार वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरुस्ती कंपनीने करणे आवश्यक होते, परंतु M/s. GR Bamni Highway Plt. Ltd. कंपनीने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
5. ग्रामपंचायत व नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींकडे कंपनीने दुर्लक्ष करून शासन आदेशातील अटींचे उल्लंघन केले आहे.
– महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ चे कलम ४८(७) : शासकीय जमिनीवरील गौण खनिज उत्खनन हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करणे दंडनीय असून, नियमभंग झाल्यास दंड वसुलीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास आहे.
– महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, २०१३ : नियम ४६ व ५७ नुसार परवानगीतील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित परवानाधारकाविरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करता येते.
– शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग, दिनांक २९/११/२०१७ : तलाव खोदकाम योजनांतर्गत मुरुम/माती/दगडाचा उपयोग हा केवळ सार्वजनिक प्रकल्पाकरिता केला जाईल व ग्रामस्थांच्या हानीस कारणीभूत ठरणार नाही, ही अट बंधनकारक आहे.
– भारतीय दंड संहिता, कलम १८८ : शासन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी कार्यवाही होऊ शकते.
वरील अनियमिततेमुळे ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शासन आदेशाचा भंग झालेला आहे. त्यामुळे –
1. M/s. GR Bamni Highway Plt. Ltd. कंपनीविरुद्ध सखोल चौकशी करून महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता कलम ४८(७) व गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करावी.
2. शासन आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल योग्य दंड वसूल करून तो ग्रामपंचायतीच्या विकासनिधीस उपलब्ध करून द्यावा.
3. गावातील जी रस्त्यांची हानी झाली आहे, त्याची तात्काळ दुरुस्ती कंपनीकडून करून घेण्याचे आदेश द्यावेत.
4. भविष्यात अशा प्रकारच्या कामांवर ग्रामपंचायत व नागरिकांचा सहभाग घेऊनच परवानगी देण्याची यंत्रणा विकसित करावी.
M/s. GR Bamni Highway Plt. Ltd. कंपनीवर कार्यवाही करून दंड वसूल करण्यात यावे आणि रस्त्याची दुरुस्ती कंपनी करून द्यावी अन्यथा मनसे स्टाइल मध्ये आंदोलन करण्यात येईल
