चंद्रपुर। जिल्ह्यात दारू विक्री परवाने मंजुरीसाठी कोट्यावधीच्या गैरव्यवहार झाल्या प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकाकडून (एस आय टी) चौकशी पूर्ण झाली आहे. देण्यात आलेले मद्य विक्री परवाने अर्ध्यापेक्षा जास्त रद्द
होणार अशी माहिती समोर येत आहे.
हिवाळी अधिवेशनाआधी राज्य सरकारकडे एसआयटी करून चौकशी अहवाल सादर केले जाणार आहे. त्या चौकशी अहवालात नेमकं काय गुपित आहे. याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
सन 2015 जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली होती. दारूबंदी काळात विभागाच्या यंत्रणेला उपायोजना न करता आल्यामुळे जिल्ह्यात चारही बाजूने अवैद्य दारू आणि अमली पदार्थाची विक्री वाढली. नकली दारूच्या विक्रीला उदान आले होते. अवैध्य मार्गाने दारू व अमली पदार्थाची विक्री होत असल्यामुळे युवा पिढी नशेच्या आहारी गेली. मिळेल तिथे नकली दारू आणि अमली पदार्थ शहरासह ग्रामीण भागातही याचा ओघ वाढला होता.
नंतर महाविकास आघाडीचे 2021 ला सरकार आले.
त्यांच्या काळात दारूबंदी उठवण्यात आली. दारूबंदी पूर्वी जिल्ह्यात 315 परवाने होते. दारूबंदी उटवल्यानंतर दारु विक्रीचे परवाने गैरव्यवहार मार्गाने मार्गाने वाढवून साडेतीनशे वर्षात 800 हून अधिक मद्य विक्री परवाने उत्पादक शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय पाटील यांच्या काळात मंजूर करण्यात आले.
जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवल्यानंतर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियमाला तिलांजली देऊन मोठ्या प्रमाणात मद्य विक्री परवाने प्राप्त करून दिले.
महानगरपालिका तसेच संबंधित पोलीस ठाणे यांनी बोगस चौकशी अहवाल दाखवून नको त्या ठिकाणी आणि मागील त्याला मद्य विक्री परवाने देण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
यात जवळपास 100 कोटी रुपयांच्या वर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी संबंधित विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. मागील त्याला मध विक्री परवाने मंजूर करण्यावर नागरिकांनी तक्रारी आणि आक्षेप नोंदविला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्ष खाली असलेल्या समितीने केराची टोपली दाखवली. या संपूर् प्रकरणाचे तक्रार व गांभीर्य लक्षात घेता राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली आणि एसआयटी ची मागणी केली होती.
त्या तक्रारीची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी लाच लूपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप दिवाण यांच्या अध्यक्षेखाली विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले. त्यासाठी चंद्रपुरात अनेक सामाजिक संघटनेने तक्रारी व आक्षेप नोंदवले होते. 78 तक्रारी प्राप्त झाल्या. मागील सहा महिन्यापासून या चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. समितीला दोन महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करायचा होता. परंतु त्यात राज्य सरकारने एसटीला आणखी मुदत वाढ दिली. तरीही मुदती नंतरही सादर झाला नाही. आता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनापूर्वी एस आय टी प्रमुख संदीप दिवाण अहवाल सादर करणार आहेत.
तत्पूर्वी मात्र दारू विक्री परवाने गैरमार्गाने मंजूर करणाऱ्या अधिकारी व मद्य विक्री परवान धारकाचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य संपादक
अरविंद चाहादे घुग्घूस 9405714165
