ओबीसींचे भव्य धरणे आंदोलन – मराठ्यांच्या घुसखोरीविरोधात संतापाची गर्जनाब्रह्मपुरीत
ब्रम्हपुरी
AMC24 News ️.
अरविंद चाहादे घुग्घूस
9405714165
ब्रह्मपुरी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे ओबीसी समाजाच्या प्रचंड संतापाचा साक्षीदार ठरला. ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांची घुसखोरी रोखावी आणि तातडीने जातीनिहाय जनगणना घ्यावी या दोन मूलभूत मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव, महिला आणि युवकांनी भव्य धरणे आंदोलन छेडले. घोषणाबाजीने संपूर्ण चौक दणाणून गेला आणि सरकारविरोधातील संतापाचे वारे संपूर्ण परिसरात पसरले.
या आंदोलनात बोलताना अनेक मान्यवरांनी कठोर शब्दांत सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचा समाचार घेतला. हैद्राबादचा गॅझेट चा दाखला पुढे करत त्यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी समाजाला मागे ढकलण्यासाठी मराठ्यांना प्रवर्गात जबरदस्तीने सामील करण्याचा खेळ रचला जात आहे. हा प्रकार फक्त अन्यायकारकच नाही तर ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळातच मराठ्यांना आरक्षणाचा प्रस्ताव आला होता, परंतु त्यावेळी त्यांनी नकार दिला. आज मात्र त्याच समाजाला सरकारकडून आरक्षणाचा अधिकार देण्याचा खेळ रचला जातोय, जो ओबीसींच्या भवितव्याला गालबोट लावणारा आहे, अशी तीव्र भावना ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समिती चे निमंत्रक विनोद झोडगे पाटील यांनी मांडली.
प्रा.देविदास जगनाडे, जेंगटे सर,माजी प्राचार्य कोकोडे सर,माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद चिमुरकर, वंदना शेंडे, खोकले मॅडम,जयश्री कुथे, वर्षा हुमे,मनोज भूपाल,जगदीश पिलारे, अनिरुद्ध ढोरे,प्रा.प्रकाश बागमारे,निहाल ढोरे,रोशन नवघडे,अविनाश राऊत,विनोद नवघडे, प्रा.जुमडे,भाऊराव राऊत,प्रशांत डांगे, प्रा.रवी रणदिवे निहाल मेश्राम, प्रा.शिंगाडे यासह मान्यवरांनी सांगितले की, ओबीसी प्रवर्गातील हल्ली असलेल्या जातींचे शिक्षण, नोकरी आणि प्रगतीसाठी असलेले हक्क व लाभ मराठा समाज आपल्या चातुर्याने हेरून स्वतःकडे वळवून घेईल. यामुळे शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रात ओबीसींची अवस्था अधिकच बिकट होईल. मागील अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाने घाम गाळून मिळवलेल्या हक्कांवर आज गदा येत आहे. या धोक्याची जाणीव करून देत वक्त्यांनी उपस्थितांना जागरूक राहण्याचे आणि संघटितपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले.
जातीनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे, यावरही ठोस मुद्दे पुढे करण्यात आले. वक्त्यांनी स्पष्ट केले की, देशात ओबीसी समाजाचे अचूक प्रमाण मोजले गेले नाही, त्यामुळे धोरण आखताना अन्याय होतो. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींचे वास्तव संख्याबळ सरकारसमोर येईल आणि त्यानुसार आरक्षण व इतर सुविधांचे न्याय्य वाटप शक्य होईल. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल व मागासलेल्या जातींना नवा आधार मिळेल आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल.
या आंदोलनात महिला, युवक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. छत्रपती शिवाजी चौकात घोषणांच्या गजरात सरकारविरोधातील संताप व्यक्त झाला. “ओबीसींच्या हक्कांवर घाला, चालणार नाही”, “मराठ्यांची घुसखोरी थांबलीच पाहिजे”, “जातीनिहाय जनगणना तात्काळ करा” अशा घोषणा देत परिसर दणाणून गेला.
धरण्यानंतर मान्यवरांचे मार्गदर्शन झाले आणि मोठ्या शिस्तीत निदर्शने नोंदवली गेली. त्यानंतर एकत्रितपणे तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. भविष्यात गरज पडल्यास कोर्टात जाणे, मोठे मोर्चे काढणे किंवा आणखी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याची तयारी असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
ओबीसी समाजाच्या या आंदोलनातील गरजनेतून स्पष्ट केले की, सरकारने जर ओबीसींच्या हिताच्या विरोधात पावले उचलली तर पुढील काळात समाज रस्त्यावर उतरून लढा उभारेल. ओबीसींच्या हक्कांवर कुणीही डोळा ठेवला तर समाज आता गप्प बसणार नाही.
