ग्रामीण महाराष्ट्रातील पक्षकारांना मोठा दिलासा: तालुका न्यायालयांचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र आता २५ लाखांपर्यंत वाढणार!
आमदार देवराव भोंगळे यांच्या पाठपुराव्याला यश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सकारात्मक आश्वासन.
AMC24 News 📰 🗞️
राजुरा, दि. ०७.
विशेष प्रतिनिधी
वाढते नागरीकरण, शासकीय मूल्यांकनातील वाढ आणि स्थावर व जंगम मालमत्तांच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ यामुळे तालुका स्तरावरील दिवाणी न्यायालयांची सध्या लागू असलेली ५ लाख रुपयांची आर्थिक अधिकार मर्यादा अत्यंत अपुरी सिद्ध होत होती. बहुतांश दिवाणी दाव्यांचे मूल्य पाच लाखांपेक्षा अधिक असल्याने ग्रामीण भागातील पक्षकारांना नाईलाजाने जिल्हा मुख्यालयातील न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती.
व्यापक जनहित व पक्षकारांची सोय लक्षात घेऊन आमदार देवराव भोंगळे यांनी या धोरणात्मक विषयावर शासनाकडे लक्ष वेधत पाठपुरावा सुरू केला. आमदार देवराव भोंगळे यांनी ४ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन तालुका न्यायालयांचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र ५० लाख रुपये करण्याबाबतची कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. आमदार देवराव भोंगळे यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत तालुका न्यायालयांची आर्थिक अधिकार मर्यादा २५ लाख रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पक्षकारांना स्थानिक पातळीवरच सोयीस्कर आणि जलद गतीने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे पक्षकारांना जिल्हा मुख्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागणार नसून त्यांची वेळेची व पैशांची मोठी बचत होणार आहे. तसेच जिल्हा न्यायालयांमधील प्रलंबित दाव्यांचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन तालुका न्यायालयांवरील विश्वास आणि कार्यक्षमता अधिक वाढेल, असा विश्वास आमदार भोंगळे यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आश्वासनामुळे केवळ राजुरा मतदारसंघातीलच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील वकील, पक्षकार आणि नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
AMC24 News 📰 🗞️
मुख्य संपादक अरविंद चाहादे घुग्घुस
9405714165
