मुंबई | राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा औपचारिक कार्यक्रम जाहीर करताच राज्यातील राजकीय वातावरण एकाच क्षणी तापले आहे. २४६ नगर परिषद आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर करून आयोगाने प्रशासन व राजकीय पक्षांना सज्ज राहण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक तारखा, नियमावली, तसेच आदर्श आचारसंहितेबाबत सविस्तर माहिती देत आगामी निवडणुकीला पारदर्शक, शांततापूर्ण व कायदेशीर चौकटीत पार पाडण्याचा दृढनिश्चय व्यक्त करण्यात आला.
स्थानिक पातळीवरील सत्तासमीकरणे, विकासकारभार, नगरपालिकांच्या कार्यप्रणालीतील भ्रष्टाचार, निधीवाटपातील विसंगती आणि स्थानिक प्रश्नांवर जनतेचा उग्र रोष या सर्वांचा निर्णायक हिशोब आता मतदानपेटीतून होणार आहे. ग्रामविकास ते शहरी व्यवस्थापनापर्यंतच्या विषयांवर मतदारांचा कडवा न्याय या निवडणुकीत उमलणार असून ही निवडणूक राज्यातील सर्व पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारयादी ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाणार आहे. या अंतिम मतदारयादीवर आधारित राहून उमेदवार निश्चित केले जातील. कोणतेही नाव वगळणे किंवा समाविष्ट करणे यापुढील प्रक्रियेत शक्य नसणार असल्याची स्पष्ट सूचना आयोगाने दिली आहे. यानंतर १० नोव्हेंबरपासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात होणार असून १७ नोव्हेंबर २०२५ ही नामनिर्देशनाची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. अपात्र उमेदवारांना गाळण्याच्या दृष्टीने १८ नोव्हेंबर रोजी नामपत्रांची काटेकोर छाननी केली जाणार आहे.
अपील नसलेल्या प्रभागांमध्ये उमेदवारी माघारीची अंतिम तारीख २१ नोव्हेंबर असून, अपील प्रलंबित असलेल्या प्रभागांमध्ये माघारीसाठी २५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची सवलत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर २६ नोव्हेंबर रोजी अधिकृतपणे निवडणूक चिन्हांचे वाटप आणि अंतिम उमेदवारांची सूची जाहीर होणार आहे. या घोषणेनंतर प्रचारयुद्धाला वास्तविक उधाण येईल. पक्षांतर, बंडखोरी, गटबाजी आणि तिकीट वाटपातील असंतोषाचे राजकीय पडसाद याच कालावधीत सर्वाधिक जाणवण्याची शक्यता आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले की मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडेल आणि ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी घेण्यात येईल. निकाल १० डिसेंबर २०२५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग प्रशस्त होईल. या निवडणुकीत ईव्हीएम, मतदार पडताळणी, बूथ व्यवस्थापन, संवेदनशील केंद्रांची ओळख, तसेच सुरक्षा यंत्रणेच्या तैनातीसंबंधी विशेष पथके गठित करण्याचे निर्देश आयोगाने आधीच प्रशासनास दिले आहेत.
राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांनी ही निवडणूक “समतोल बदलणारी जनादेशाची चाचणी” म्हणून पाहणे सुरू केले आहे. विधानसभे नंतर ही प्रमुख निवडणूक असल्याने तिचा थेट परिणाम मोठ्या राजकारणावर होणार, याबाबत तज्ज्ञांचे एकमत दिसून येत आहे. शहर पातळीवरील विकास, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकता, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि नागरिकसेवा या मुद्द्यांवर नागरिक या वेळी निर्भीड मत देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
ही निवडणूक केवळ सत्ता स्थापनेसाठी नव्हे तर नगर विकासाचा नवा दिशादर्शक ठरण्याची क्षमता बाळगते. त्यामुळे पक्ष, उमेदवार, प्रशासन आणि मतदार—सर्वांवरच जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आयोगाने पारदर्शक निवडणुकीसाठी कठोर भूमिका घेतली असून कोणत्याही अनियमितता, मतदार खरेदी, दबावयुक्त राजकारण किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवडणुकीच्या औपचारिक घोषणेनंतर सार्वजनिक कार्यक्रम, जाहिराती आणि सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग पूर्णतः बंद झाला असून आचारसंहिता तत्काळ लागू झाल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले. आगामी काही दिवसांत राज्याची राजकीय हवा तापणार हे निश्चित आहे; मात्र या सर्व घडामोडींवर निर्णायक शिक्का उमटविण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा मतदारांच् करनार
मुख्य संपादक अरविंद चाहादे
